अर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि नेपाल राष्ट्रि बैँकले मौद्रिक निति तयार गरेको छ। आर्थीक वर्ष २०७७/७८ देखि बैक तथा वित्तिय संस्थाले तोकीएका प्रथामिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुृपर्ने कर्जा लगानि सम्बन्धि व्यवस्था परिमार्जित गरिएको हो।
वर्तमान कोभिड–१९ संक्रमणबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, उर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना एवम् मझौला उद्योगमा कर्जा लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरिने बताइएको छ। विगतमा १० प्रतिशत अनिवार्य गरिएको कृषिकर्जालाई अब भने १५ प्रतिशतमा वृद्धि गरिनुका साथै पुनरकर्जाको पहुँच विकेन्द्रित गरिएको छ । सहुलियतपुर्ण कर्जा कार्यक्रम पुनरसंरचना गर्दै दायारा फराकिलो बनाइएको छ।
यस्ताछन् मौद्रिक नीतिमा कृषि विकासका लागि कृषि कर्जाका योजनाहरु
१) फलफूल मा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पु¥याउने गरी व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिचि, एभोकाडो लगायतका फलफूल खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
२)कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै खाध्या सुरक्षा कायम गर्न र वहुसंख्यक नेपालीको आय आर्जन तथा रोजगारीको आधारको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। साथै, कृषि कर्जा गणना विधिमा परिमार्जन गरिनेछ।
३) रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाइने छ।
४) जग्गा एकीकरण वा करार मार्फत व्यावसायिक कृषि, उद्योग र अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले लिज सम्पत्ति सुरक्षण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ।
५) कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंक (Lead Bank) को रुपमा विकास गरिनेछ । कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन सो बैंकले कृषि ऋणपत्र नेपाल राष्ट्र बैंक (Agricultural Bond) बिद्यालयमा जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । यस व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा थप वित्तीय साधन परिचालन हुनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कृषि ऋणपत्रमा लगानीमार्फत तोकिएको कृषि कर्जा अनुपात कायम गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
मौद्रिक नितिमा कृषि कर्जा सम्बन्धि के व्यवस्था छ …?
